रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा, राजधानी बनेगी तकनीकी हब

नई पहल न्यूज नेटवर्क। रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने तय किया कि अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र के अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को पीडीएस के तहत मिलने वाला 2 किलो चना अब नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से खरीदा जाएगा। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या उससे कम सर्विस चार्ज पर होगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन हितग्राहियों ने जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार दिसंबर 2025 तक वितरण कर दिया जाएगा।

नवा रायपुर में आईटी हब की राह
बैठक में लिया गया दूसरा बड़ा निर्णय प्रदेश की औद्योगिक और तकनीकी प्रगति से जुड़ा है। कैबिनेट ने नवा रायपुर में आईटी/आईटीईएस उद्योगों की स्थापना के लिए 90 एकड़ भूमि रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, निवेश आकर्षित होगा और हजारों नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। साथ ही, नवा रायपुर की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों के आने से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी और स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
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