The specified slider id does not exist.

पारस पोर्टल से सुशासन का नया दौर : छत्तीसगढ़ में अब हर महीने के अंतिम मंगलवार को होगी सरकारी योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा

Share this post:

नई पहल न्यूज नेटवर्क। रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय योजनाओं के पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ‘पारस’ (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल की पहली राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्रालय महानदी भवन में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित की योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब राज्य सरकार हर महीने के अंतिम मंगलवार को इस पोर्टल के जरिए योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगी, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

बैठक में सीएम हेल्पलाइन, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी, मोबाइल टॉवर और स्कूल शिक्षा जैसे छह प्रमुख एजेंडों की समीक्षा की गई।

प्रमुख विभागीय समीक्षाएं और मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश

  • सीमांकन मामलों पर सख्ती: राजस्व विभाग में सक्षम अधिकारियों के आदेश के बाद भी लंबित पड़े सीमांकन के मामलों पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी कलेक्टरों को जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग कर तय समय-सीमा के भीतर मामलों के निराकरण के निर्देश दिए।
  • एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत किसान पंजीयन: किसानों को सरकारी योजनाओं का निर्बाध लाभ देने के लिए विशेष अभियान चलाकर एग्रीस्टैक में हर पात्र किसान का पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा गया। किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही से किसान के वंचित होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
  • सीएम हेल्पलाइन (1076) का विस्तार: प्राप्त 1.10 लाख से अधिक शिकायतों में से 65,000 का निराकरण हो चुका है, जिस पर 55.29% शिकायतकर्ताओं ने संतुष्टि जताई है। ऊर्जा, पंचायत और राजस्व विभागों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।
  • सेवा सेतु से ऑनलाइन सेवाएं: वर्तमान में 27 विभागों की 721 सेवाएं पोर्टल पर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने शेष सेवाओं को जल्द से जल्द जोड़ने और कॉमन सर्विस सेंटर व अटल सेवा केंद्रों के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।
  • डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा: डीबीएन वित्तपोषित 476 मोबाइल टॉवरों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश वितरण, सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा की गई।
  • स्कूलों में किचन गार्डन और पौधारोपण: बच्चों को ताजा व पोषणयुक्त आहार देने के लिए स्कूल परिसरों में सहजन और कटहल जैसे उपयोगी पौधों के साथ किचन गार्डन विकसित करने के अभियान को जनआंदोलन बनाने पर जोर दिया गया।

​बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, कमलप्रीत सिंह, अंकित आनंद और शम्मी आबिदी सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

About The Author

Share this post:

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

खबरें और भी हैं...

Advertisement Box

RO No. 13820/1

लाइव क्रिकट स्कोर

Gold and Silver price

मौसम अपडेट

राशिफल

© 2026 Nayi Pahal News  – All rights reserved. | News Website Development Services | New Traffic tail