मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक, स्टार्टअप नीति से लेकर राजधानी क्षेत्र विकास तक गहन सुधारों की सौगात
नई पहल न्यूज नेटवर्क। रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित में 12 महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। इन निर्णयों में शिक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, राजस्व सुधार, शहरी नियोजन, व्यापारिक विवाद समाधान और पत्रकारिता शिक्षा तक व्यापक नीतिगत कदम शामिल हैं।
1. राज्य पुलिस सेवा के लिए 30 नए उच्च वेतनमान पद स्वीकृत
2005 से 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने हेतु 30 नए सांख्येतर पद सृजित किए गए।
2. IIT ग्रेजुएट्स के साथ वंचितों का भविष्य संवरेगा
छत्तीसगढ़ शासन और PanIIT Alumni Reach for India Foundation के बीच गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी गठित होगी।
यह उपक्रम आदिवासी, महिलाएं और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।
3-4. पुराने वाहनों पर नियंत्रण, पसंदीदा नंबर अब नए वाहन में भी संभव
मोटरयान अधिनियम 1991 और नियम 1994 में संशोधन को मंजूरी
वाहन मालिक अब पुराना “च्वाइस नंबर” नए वाहन में स्थानांतरित कर पाएंगे।
शासकीय वाहनों को शुल्क से छूट मिलेगी।
5. निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी
नियमन और गुणवत्ता में सुधार के लिए अहम संशोधन
6. छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू
राज्य सरकार ने छात्रों के लिए विशेष नवाचार नीति को मंजूरी दी:
100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्र लाभान्वित
500 प्रोटोटाइप, 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन सपोर्ट
कृषि, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग फोकस क्षेत्र
7. कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
किसानों के लिए मंडी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में कदम
8. राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर (अटल नगर) में तेजी से शहरीकरण को देखते हुए 2031 तक 50 लाख की अनुमानित आबादी के लिए मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप तैयार होगा।
निवेश को बढ़ावा, भूमि नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और समन्वयात्मक विकास पर कार्य करेगा।
9. छत्तीसगढ़ GST संशोधन विधेयक को मंजूरी
इंटरस्टेट लेनदेन में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
10. लंबित टैक्स मामलों के निपटारे को लेकर समाधान विधेयक
छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए बड़ी राहत
बकाया कर, ब्याज और पेनल्टी मामलों के त्वरित समाधान के लिए संशोधन विधेयक को मंजूरी
11. भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी
जियो-रेफरेंस मैपिंग, नक्शा बंटवारा, नामांतरण, अवैध प्लाटिंग पर रोक और भविष्य के कानूनी विवादों में कमी की दिशा में अहम सुधार।
12. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन को स्वीकृति
जनसंचार और पत्रकारिता शिक्षा को नवीन संरचना और वर्तमान जरूरतों के अनुसार अपडेट करने की दिशा में पहल।
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के ये निर्णय राज्य में युवाओं को नवाचार, रोजगार और तकनीकी उन्नति के अवसर देने के साथ-साथ शहरी नियोजन, राजस्व पारदर्शिता और सामाजिक समावेशिता की ओर बड़ा कदम हैं।
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