भाजपा जिलाध्यक्ष ने पिछले कई वर्षों में निर्माण कार्यो की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ नही होने व अधूरे निर्माण पर उठाए सवाल
पंचायतो में राशि मिलने के बावजूद कई वर्षों तक कार्य का प्रारम्भ नही होना दुर्भाग्यजनक ऐसे पंचायत सचिवों पर हो कार्यवाही
कोरिया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कोरिया जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्य मे अत्यधिक विलंब पर कड़ी अप्पति जताई है जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने कहा कि क्षेत्र की कई ऐसी पंचायते हैं जहां निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरे हैं और बन्द पड़े हुए हैं लेकिन उन कार्यो सुचारू रुप से चालू करा कर उन्हें समय सीमा में पूर्ण कराने कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी रुचि नही दिखा रहे हैं जो दुर्भाग्यजनक है उन्होंने कहा कि क्षेत्र के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों को इन कार्यो की सतत मोनिटरिंग करनी चाहिए लेकिन शायद ऐसा हो नही रहा है, वही पंचायत सचिव भी इनमें पूरी लापरवाही बरत रहे हैं जिसे बर्दाश्त नही किया जाएगा, श्री तिवारी ने कहा कि पिछले 5 से 7 सालों में कई कार्य अभी तक अधूरे हैं जो पूर्ण नही है, क्षेत्र में अधूरे निर्माण कार्यो की बाढ़ सी स्थिति है आखिर ऐसा क्यों। अधूरे निर्माण कार्यो के कारण जहां क्षेत्र की जनता को उसका लाभ नही मिल पा रहा है वही काफी समय से अधूरा छोड़ देने से उन कार्यो की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। जहां की राशि नही मिलने की बात होती समझ भी आता लेकिन सबंधित कार्यो की राशि जारी हो चुकी है बावजूद इसके प्रोग्रेस शून्य है तो ऐसे कार्यो की जांच अतिआवश्यक है और कार्यवाही कि भी अति आवश्यकता है।
राशि निकली पर कार्य अप्रारंभ
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने कई पंचायतों में अग्रिम राशि जारी होने के बाद वर्षो से कार्य अप्रारंभ की स्थिति को बेहद दुर्भाग्यजनक बताया, उन्होंने कहा कि जिले में कई ऐसी पंचायते हैं जिनमे सचिवों के द्वारा निर्माण कार्य की 40 प्रतिशत राशि निकाल ली गई लेकिन कही 2 वर्ष कही 4 वर्ष और कही 1 वर्ष हो गए कार्य शुरू करने के नाम पर एक गड्ढा तक नही खोदा गया है,ऐसे में शासन प्रशासन की छवि खराब होती है और ऐसे पंचायतों के सचिवों की जांच बैठाई जानी चाहिए और कार्यवाही भी होनी चाहिए भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि ऐसे कार्यो क्षेत्र की जनता से जानकारी लेकर जिला प्रशासन से कार्यवाही का आग्रह किया जाएगा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने इस बाबत जिला प्रशासन को पत्र भी प्रेषित किया है।
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