नई पहल न्यूज नेटवर्क। कवर्धा/पंडरिया। विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को प्रशासनिक व राजस्व संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में विधायक भावना बोहरा ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उनके सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत दामापुर में लिंक कोर्ट (नवीन उप तहसील) की स्थापना हेतु औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे पूर्व पांडातराई और रणवीरपुर में भी नवीन उप तहसील की सौगात मिल चुकी है। दामापुर में इस नई व्यवस्था के शुरू होने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों, किसानों, बुजुर्गों और महिलाओं को लंबी दूरी तय करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी।
प्रमुख बिंदु और प्रशासनिक लाभ
- राजस्व प्रकरणों का त्वरित निपटारा: नामांतरण, फौती, बंटवारा, सीमांकन, खसरा-खतौनी, नक्शा, जमाबंदी, लगान वसूली और ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए अब ग्रामीणों को दूर नहीं जाना पड़ेगा।
- समय और धन की बचत: स्थानीय स्तर पर ही प्रशासनिक सेवाएं मिलने से ग्रामीणों के समय, श्रम और पैसे की सीधी बचत होगी।
- सुशासन और जनसुविधा को प्राथमिकता: विष्णु देव साय सरकार की “प्रशासन आपके द्वार” की सोच के तहत यह कदम उठाया गया है।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: दामापुर में प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ने से क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से छोटे व्यवसायों और रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री का व्यक्त किया आभार
लंबी समय से चली आ रही इस मांग के पूरा होने पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का हृदय से आभार व्यक्त किया।
दामापुर में लिंक कोर्ट की स्थापना क्षेत्र के विकास और सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था आम जनता के और करीब आएगी। विशेषकर हमारे किसान भाइयों, महिलाओं और बुजुर्गों को अब अपने छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
— भावना बोहरा, विधायक (पंडरिया)
जनता से जुड़ने का मजबूत सेतु बनेगी नई व्यवस्था
विधायक भावना बोहरा ने कहा कि यह लिंक कोर्ट सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु की तरह कार्य करेगी। पहले ग्रामीणों को सामान्य प्रशासनिक शिकायतों और राजस्व संबंधी दस्तावेजों के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था। अब दामापुर एवं आसपास के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को उनके घर के समीप ही सुलभ और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी, जिससे सरकारी कामकाज में भी तेजी आएगी।
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