चिरमिरी में गूंजेगा ‘जय जगन्नाथ’, अमृतधारा में बहेगी विकास की गंगा: CM विष्णुदेव साय का मेगा दौरा, तैयारियों की समीक्षा में बोले कलेक्टर- ‘लापरवाही अक्षम्य’
Ravikant Singh Rajput 
नई पहल न्यूज नेटवर्क। एमसीबी। जिले के लिए फरवरी का महीना उत्सव और सौगातों की नई इबारत लिखने वाला है। एक ओर जहां 15 फरवरी को विश्व प्रसिद्ध ‘अमृतधारा महोत्सव’ की छटा बिखरेगी, वहीं 16-17 फरवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रस्तावित दौरा जिले को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने वर्चुअल बैठक के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि इन आयोजनों में किसी भी विभाग की ढिलाई सीधे कार्रवाई को निमंत्रण देगी।
मुख्यमंत्री का ‘आस्था और विकास’ संगम: जगन्नाथ मंदिर से चिरमिरी को सौगात
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का चिरमिरी स्थित जगन्नाथ मंदिर आगमन प्रस्तावित है। यह दौरा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि जिले के लिए कई बड़ी घोषणाओं का गवाह भी बनेगा।
- बड़ी घोषणाओं का ब्लूप्रिंट: कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री के हाथों जिन कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण होना है, उनकी सूची तत्काल तैयार की जाए।
- सौगातों की झड़ी: सरगुजा प्राधिकरण के तहत लंबित विकास कार्यों और नई परियोजनाओं को मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने की संभावना है।
अमृतधारा महोत्सव 2026: पर्यटन के नक्शे पर चमकेगा ‘लाई’
15 फरवरी को लाई (अमृतधारा) में आयोजित होने वाले इस महोत्सव को जिला प्रशासन भव्य बनाने की तैयारी में है।
- विभागीय प्रदर्शनी: कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को महोत्सव स्थल पर विभागीय स्टॉल लगाने और अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।
- सांस्कृतिक महाकुंभ: स्थानीय और प्रदेश स्तरीय कलाकारों के माध्यम से हसदेव नदी के तट पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति का जीवंत संगम देखने को मिलेगा।
- मुख्यालय में मौजूदगी: महोत्सव के दौरान सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से मुख्यालय में रहने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर की ‘डेडलाइन’
समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने केवल उत्सव ही नहीं, बल्कि जवाबदेही पर भी जोर दिया:
- अल्टीमेटम: मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सभी जन शिकायतों का 1 सप्ताह में निराकरण अनिवार्य।
- अनुशासन: दफ्तरों में सुबह 10 बजे से उपस्थिति और फाइलों का ई-ऑफिस के जरिए त्वरित निपटारा।
- ग्राउंड रिपोर्ट: तकनीकी स्वीकृति और जियो टैगिंग की निगरानी जिला पंचायत सीईओ स्वयं करेंगे।
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