महिला प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता से बदली किसान की तकदीर :  राजस्व अभिलेख दुरुस्त, योजनाओं का रास्ता साफ

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जनदर्शन में पहुंची आवाज, प्रशासन ने सुनी बात भूमि अभिलेख दुरुस्त कर आवेदक को दिलाई राहत

नई पहल न्यूज नेटवर्क। कोरिया। जिला प्रशासन कोरिया द्वारा जनदर्शन के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान लगातार किया जा रहा है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में एक बार फिर प्रशासन की संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही देखने को मिली, जब ग्राम चिल्का निवासी एक किसान की वर्षों पुरानी परेशानी का समाधान हुआ। ग्राम चिल्का, तहसील बैकुंठपुर निवासी भुनेश्वर सिंह पिता स्व. रामऔतार गोंड ने जनदर्शन में आवेदन देकर राजस्व अभिलेखों में सुधार की मांग की थी। उन्होंने बताया कि खसरा नंबर 40, 46, 50, 53, 60, 64, 105, 119, 226 कुल रकबा 3.1000 हेक्टेयर भूमि उनके व उनकी स्वर्गीय माता कौशिल्या के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज थी। माता का निधन 27 अप्रैल 2025 को हो चुका था, जिसकी सूचना व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद अभिलेखों से उनका नाम विलोपित नहीं किया जा सका था।

समस्या बनी थी योजना लाभ में बाधा

भुनेश्वर सिंह को राजस्व अभिलेखों में त्रुटि के चलते आदिम जाति सेवा सहकारी समिति से खाद-बीज व केसीसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि समिति द्वारा सहखातेदार की सहमति मांगी जा रही थी – जो अब संभव नहीं था।

कलेक्टर के निर्देश पर हुआ त्वरित समाधान

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने तत्काल बैकुंठपुर तहसीलदार अमृता सिंह को निर्देशित किया। निर्देश मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए अभिलेखों में आवश्यक सुधार कर दिया गया, और विशेष पहल के तहत तहसीलदार स्वयं भुनेश्वर सिंह के निवास पर जाकर दुरुस्त दस्तावेज उन्हें सौंपे। अब सिंह को कृषि योजनाओं, खाद-बीज, और अन्य राजस्व संबंधी लाभ प्राप्त होने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने जिला प्रशासन की संवेदनशीलता, तत्परता और समाधानात्मक कार्यवाही के प्रति हृदय से आभार प्रकट किया।

कलेक्टर की संवेदनशील प्रशासनिक अपील

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुसार, प्रशासन का कर्तव्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति की समस्या को प्राथमिकता से सुनकर उसका समाधान किया जाए। उन्होंने सभी तहसीलदारों और पटवारियों को निर्देशित किया है कि किसानों व ग्रामीणों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण ही प्रशासन की प्राथमिकता हो।

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