बड़ी खबर : मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी पूरी, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर व दुर्ग को मिलेगा प्रतिनिधित्व

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रविकांत सिंह राजपूत। रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ी हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई वाली भाजपा सरकार अब मंत्रिमंडल विस्तार की ओर कदम बढ़ा चुकी है। आज रायपुर में होने वाली विधायक दल की अहम बैठक और वरिष्ठ नेताओं के मंथन के बाद राज्य मंत्रिपरिषद का विस्तार लगभग तय माना जा रहा है।

शिव प्रकाश का दौरा: बदलाव का संकेत

भाजपा के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री शिव प्रकाश का छत्तीसगढ़ दौरा केवल संगठन समीक्षा तक सीमित नहीं है। यह दौरा सरकार और संगठन में संतुलन स्थापित करने तथा चुनावी रणनीति को धार देने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। उनके साथ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद हैं, जो संगठन और विधायकों से सीधे फीडबैक लेंगे।

कैसा होगा मंत्रिमंडल विस्तार ?

सूत्रों के मुताबिक, इस बार के विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन, जनाधार और संगठन के भीतर सक्रियता को प्राथमिकता दी जाएगी।
बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग को मंत्रिमंडल में नई भागीदारी दी जाएगी। कोरबा और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन आधारित पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, जहाँ कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है।

संभावित नए चेहरे

बस्तर संभाग से एक जनजातीय विधायक को शामिल किया जा सकता है, जिससे आदिवासी समाज को साधने की रणनीति बनेगी। दुर्ग संभाग से पार्टी के पुराने और प्रभावशाली विधायक अजय चंद्राकर, जिन्होंने हाल में संगठन के साथ सक्रिय भूमिका निभाई है, व गजेंद्र यादव को मंत्री पद मिल सकता है । रायपुर से पुरंदर मिश्रा और बिलासपुर से अमर अग्रवाल को जगह मिल सकती है। जिससे शहरी वोट बैंक को मज़बूती दी जा सके।

कौन हो सकते हैं बाहर?

जिन मंत्रियों की प्रशासनिक पकड़ कमजोर रही है या जिनके विभागों में विवाद और सुस्ती देखी गई है, उन्हें मंत्रिपरिषद से बाहर किया जा सकता है। कोरबा और सरगुजा क्षेत्र के कुछ मंत्रियों पर प्रदर्शन को लेकर असंतोष की बातें पहले से हैं।

विधायक दल की बैठक में होगा अंतिम निर्णय

रायपुर में आज होने वाली विधायक दल की बैठक निर्णायक होगी। सभी विधायकों से क्षेत्रीय फीडबैक, जनसंपर्क, चुनावी तैयारी और संगठन के साथ सामंजस्य जैसे बिंदुओं पर रिपोर्ट ली जाएगी। इसके आधार पर मंत्रिमंडल में फेरबदल का अंतिम खाका तैयार होगा। भाजपा किसी भी स्तर पर संगठन या सरकार को कमजोर नहीं देखना चाहती। इसलिए अब “काम दिखाओ, पद पाओ” की नीति अपनाई जा रही है।

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