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रामगढ़ पर्वत पर भाजपा की बड़ी पहल : भ्रम और विवादों के बीच सच उजागर करने गठित हुई अध्ययन समिति

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शिवरतन शर्मा की अगुवाई में बनी रामगढ़ पर्वत अध्ययन समिति रेणुका सिंह और अखिलेश सोनी होंगे सदस्य

नई पहल न्यूज नेटवर्क। रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चित विषय रामगढ़ पर्वत एक बार फिर सुर्खियों में है। लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा पर्वत को लेकर दावे–प्रतिदावे किए जाते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम और विवादों को समाप्त करने तथा जनता के सामने वास्तविक तथ्य रखने के उद्देश्य से रामगढ़ पर्वत अध्ययन समिति का गठन किया है।

समिति में शामिल नेता

प्रदेश कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है –

1. शिवरतन शर्मा, पूर्व विधायक – संयोजक

2. रेणुका सिंह, विधायक – सदस्य

3. अखिलेश सोनी, प्रदेश महामंत्री भाजपा – सदस्य

समिति का दायित्व

समिति स्थानीय स्तर पर जाकर रामगढ़ पर्वत से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथ्यों का अध्ययन करेगी।

07 दिनों के भीतर संकलित रिपोर्ट प्रदेश भाजपा को सौंपी जाएगी।

पार्टी का दावा है कि अध्ययन के बाद झूठ और भ्रम फैलाने वाली राजनीति का पर्दाफाश होगा।

पृष्ठभूमि और विवाद

रामगढ़ पर्वत को लेकर पिछले कई वर्षों से राजनीतिक सरगर्मियां रही हैं।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने समय-समय पर इसे लेकर अलग-अलग दावे किए।

भाजपा नेताओं का कहना है कि विरोधियों द्वारा अफवाह और भ्रांतियां फैलाई गईं ताकि जनता को गुमराह किया जा सके।

हाल ही में रामगढ़ पर्वत को लेकर कई संगठनों ने भी राज्य सरकार से पुरातात्विक महत्व की जांच कराने की मांग की थी।

प्रदेश की राजनीति में यह मुद्दा न केवल धार्मिक–सांस्कृतिक महत्व का है बल्कि इसे स्थानीय जनभावनाओं से भी गहराई से जोड़ा जाता है।

क्यों अहम है यह समिति ?

रामगढ़ पर्वत ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि यहां से जुड़े कई पौराणिक और सांस्कृतिक प्रसंग हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दल इसे लेकर जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। रामगढ़ पर्वत अध्ययन समिति आगामी दिनों में न केवल इस मुद्दे की सच्चाई उजागर करेगी बल्कि राज्य की राजनीति का नया एजेंडा भी तय कर सकती है। भाजपा का यह कदम स्पष्ट संकेत है कि पार्टी इस संवेदनशील मुद्दे पर अब ठोस और दस्तावेजी प्रमाण जुटाकर मैदान में उतरना चाहती है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया मोड़ आना तय माना जा रहा है।

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