नई पहल न्यूज नेटवर्क। रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के चौमुखी विकास के लिए कई दूरगामी निर्णय लिए गए। 05 अगस्त 2026 को हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने, औद्योगिक निवेश को रफ्तार देने और नई तकनीक को अपनाने जैसे 7 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी।
1. ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी
- बजट एवं अवधि: ₹500 करोड़ का बजट, 5 वर्षों की अवधि।
- प्रमुख लक्ष्य:
- 100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
- 300+ AI स्टार्टअप्स को वित्तीय व तकनीकी सहायता।
- 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का विशेष प्रशिक्षण।
- सुशासन के लिए 50 से अधिक AI-आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
2. BEML को जमीन आवंटित: राज्य में पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट प्लांट
- बड़ी उपलब्धि: भारत सरकार के मिनीरत्न उपक्रम BEML को रियायती दर पर भूमि आवंटन।
- प्रभाव: राज्य का पहला भारी मशीन निर्माण संयंत्र स्थापित होगा। इससे विशाल पूंजीगत निवेश, एमएसएमई (MSME) सेक्टर को प्रोत्साहन और स्थानीय युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
3. लोक निर्माण विभाग में ‘WAMIS’ प्रणाली लागू
- डिजिटल क्रांति: निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन हेतु C-DAC पुणे द्वारा विकसित Works & Account Management Information System के प्रथम चरण को स्वीकृति।
- विशेषताएं: ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, e-MB (ई-मेजरमेंट बुक), और त्वरित बिल भुगतान प्रक्रिया अब एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी।
4. ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के नियमों में बड़ा संशोधन
- आसान प्रक्रिया: ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क/नाली निर्माण और मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त।
- दायरा बढ़ा: PMGSY या अन्य योजनाओं से छूटे सभी ग्रामीण मार्गों को शामिल किया जाएगा। नाबार्ड, खनिज न्यास और अन्य मदों से वित्तीय संसाधन जुटाए जाएंगे।
5. ‘Anjor LIGHT’ परियोजना: ADB से ₹15 करोड़ का 100% अनुदान
- छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047: एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से ₹15 करोड़ का पूर्णतः अनुदान प्राप्त होगा (1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029 तक)।
- राज्य पर शून्य भार: इसमें राज्य या केंद्र सरकार का कोई वित्तीय अंशदान नहीं होगा। यह फंड सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, ग्रीन एवं ब्लेंडेड फाइनेंस और क्लाइमेट-रेजिलिएंट परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल होगा।
6. राज्य की योजनाओं के लिए ‘State Single Nodal Agency’ (S-SNA) मॉडल
- वित्तीय अनुशासन: निष्क्रिय पड़े बैंक खातों से मुक्ति मिलेगी। ‘मदर अकाउंट’ के माध्यम से सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को आवश्यकता पड़ने पर ही भुगतान किया जाएगा।
- फायदे: बैंकिंग धोखाधड़ी, गबन पर रोक लगेगी और कैश मैनेजमेंट क्षमता में सुधार होगा।
7. CSPGCL जारी करेगा ₹200 करोड़ के बॉन्ड (NCDs)
- स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) ₹200 करोड़ तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करेगा।
- शासकीय गारंटी: मूलधन एवं ब्याज भुगतान पर राज्य सरकार गारंटी प्रदान करेगी, जिससे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु नया फंड जुटेगा।
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