कांग्रेस की शिकायत पर लगी मुहर, अब सरपंच संघ ने भी उठाए DMF भुगतान और लंबित फाइलों के मुद्दे
नई पहल न्यूज नेटवर्क। मनेंद्रगढ़। जिला सरपंच संघ, एमसीबी द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन ने भाजपा सरकार के विकास और सुशासन के दावों की वास्तविकता उजागर कर दी है। जिले के सरपंचों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि पंचायतों के विकास कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं तथा प्रशासनिक लापरवाही के कारण अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं ठप पड़ी हैं।
सरपंच संघ ने अपने ज्ञापन में प्रमुख रूप से DMF (जिला खनिज संस्थान न्यास) से संबंधित फाइलों को महीनों से लंबित रखे जाने और स्वीकृत विकास कार्यों का भुगतान नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया है। इसके कारण पंचायतों में सड़क, भवन, पेयजल, सामुदायिक अधोसंरचना सहित अनेक विकास कार्य अधूरे पड़े हैं और ग्रामीण जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पंचायतों के निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां समय पर नहीं मिल रही हैं, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान लंबे समय से लंबित है, सरपंचों एवं पंचों का लगभग चार माह का मानदेय जारी नहीं हुआ है तथा जनपद स्तर पर मनोनीत सरपंचों की नियुक्ति भी लंबित है। इन समस्याओं के कारण पंचायतों का संचालन प्रभावित हो रहा है और विकास कार्यों की गति पूरी तरह रुक गई है।
सरपंच संघ ने जिले के सभी सरपंचों के साथ कलेक्टर की बैठक आयोजित कर समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा लंबित भुगतान तत्काल जारी करने की मांग भी की है।
सरपंच संघ के इस ज्ञापन के बाहर आते ही स्थानीय राजनीति में भी बयानों का दौर जारी हो गया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि “भाजपा सरकार की लापरवाही से पंचायतों का विकास ठप, DMF की फाइल महीनों से लंबित सरपंचों को कलेक्टर के दरवाजे तक जाना पड़ा”
ज्ञात हो कि कुछ समय पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रमुखता से उठाया था। कांग्रेस ने तब भी DMF की फाइलों को लंबित रखे जाने, विकास कार्यों के भुगतान में देरी तथा प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा उठाकर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।
सौरव मिश्रा ने कहा कि अब स्वयं सरपंच संघ द्वारा वही शिकायत किए जाने से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली के कारण पंचायतों का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि DMF की सभी लंबित फाइलों का तत्काल निराकरण कर भुगतान जारी किया जाए, मनरेगा एवं अन्य विकास कार्यों के लंबित भुगतान शीघ्र किए जाएं तथा पंचायतों के विकास में बाधा बनने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
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